बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा राजस्व महा-अभियान 2025 एक ऐतिहासिक और लोक-कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी नागरिकों को उनके भूमि संबंधी मामलों को शीघ्र, पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने का अवसर प्रदान करना है। यह अभियान 19 अगस्त, 2025 से लेकर 20 सितंबर, 2025 तक चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य के हर पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागरिकों को बिना किसी परेशानी के भूमि से जुड़े दस्तावेज़ों और कार्यों को निपटाने का मौका मिलेगा।
अभियान का उद्देश्य
राजस्व महा-अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अद्यतन करना
- दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा
- भूमि विवादों को लोक स्तर पर सुलझाना
- नागरिकों को पारदर्शी एवं त्वरित सेवा उपलब्ध कराना
- ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना
- भू-संपत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना
इस अभियान से विशेषकर वे नागरिक लाभान्वित होंगे जो अब तक भूमि से जुड़े कानूनी कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर थे।
शिविर कहां और कैसे लगेंगे?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा हर पंचायत में शिविर लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। ये शिविर आपके पंचायत सरकार भवन या आस-पास के अन्य सरकारी भवनों में लगाए जाएँगे।
शिविरों की प्रमुख विशेषताएं:
- सप्ताह में कम-से-कम एक बार शिविर आयोजित होगा।
- सभी ग्रामीणों को सूचना स्थानीय स्तर पर प्रचार माध्यमों से दी जाएगी।
- शिविर में अनुभवी राजस्व कर्मी उपस्थित रहेंगे।
- ऑन-द-स्पॉट समस्या समाधान और आवेदन स्वीकार किए जाएँगे।
- प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए तकनीकी सहयोग भी दिया जाएगा।
आवेदन की अंतिम तिथि
✅ आरंभ तिथि: 19 अगस्त, 2025
✅ अंतिम तिथि: 20 सितंबर, 2025
कुल 33 दिनों तक चलने वाला यह विशेष अभियान, समय पर आवेदन करने वाले नागरिकों को प्राथमिकता देगा। सभी पंचायतों में तिथि अनुसार शेड्यूल तैयार किया जाएगा।
किन कार्यों के लिए कर सकते हैं आवेदन?
इस अभियान के तहत नागरिक निम्नलिखित कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- दाखिल-खारिज (Mutation) हेतु आवेदन
- खतियान अद्यतन/सीमांकन
- भूमि विवाद निपटारा
- एलपीसी (Land Possession Certificate) निर्गमन
- उत्तराधिकार संबंधी आवेदन
- भूमि दान या विक्रय के बाद रिकॉर्ड अद्यतन
- डिजिटल रसीद प्राप्त करना
- पुराना भूमि रिकॉर्ड/नक्शा प्राप्त करना
- जमीन पर लगान से संबंधित विवादों का निपटारा
- सरकारी योजनाओं के लिए भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाना
आवेदन करते समय ज़रूरी दस्तावेज़:
- जमीन की रसीद/लगान की प्रति
- खतियान या रसीद की छाया प्रति
- पर्चा संख्या, खेसरा संख्या, प्लॉट नंबर
- वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)
- विक्रय पत्र (Sale Deed)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र (शिविर स्थल पर भी मिलेगा)
- उत्तराधिकार प्रमाण (यदि लागू हो)
किसे मिलेगा लाभ?
इस अभियान से लाभान्वित होने वाले नागरिक:
- जिनका म्यूटेशन आवेदन लंबित है
- जिनके पास खतियान या एलपीसी नहीं है
- जिनके पास पुराने या गलत दस्तावेज़ हैं
- जिनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है
- जो जमीन संबंधी किसी विवाद का सामना कर रहे हैं
- जो सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए भूमि प्रमाण चाहते हैं
यह शिविर विशेष रूप से ग्रामीण नागरिकों, सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए सहायक सिद्ध होंगे।
विशेष निर्देश:
👉 शिविर स्थल पर समय से पहुँचें और सभी दस्तावेज साथ लाएँ।
👉 आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें; झूठी जानकारी देने पर कार्रवाई हो सकती है।
👉 तकनीकी सहायता के लिए ऑन-साइट हेल्प डेस्क भी रहेगा।
👉 समय से पहले आवेदन करें ताकि आपकी फाइल जल्दी प्रोसेस हो।
👉 सभी दस्तावेजों की एक-एक फोटो कॉपी साथ रखें।
शिविर की पारदर्शिता और निगरानी
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर पंचायत में आयोजित होने वाले शिविरों की निगरानी जिला स्तरीय टीम द्वारा की जाएगी। इसके तहत:
- फील्ड टीम शिविर की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगी।
- हर सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।
- शिविरों में आने वाली प्रमुख समस्याओं को अगले स्तर तक पहुंचाया जाएगा।
कैसे प्राप्त करें अधिक जानकारी?
आप अपने पंचायत सचिवालय, प्रखंड कार्यालय या ज़िला भू-अर्जन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज पर नियमित अपडेट भी मिलते रहेंगे।
👉 आधिकारिक वेबसाइट: https://lrc.bih.nic.in
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निष्कर्ष (Conclusion)
राजस्व महा-अभियान 2025 बिहार सरकार का एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी प्रयास है, जिससे आम जनता के भूमि संबंधी अधिकारों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण संभव होगा बल्कि हर नागरिक को समय पर और पारदर्शी सेवा मिल सकेगी।
📢 आप भी अपने ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ तैयार रखें और 19 अगस्त से शुरू हो रहे इन शिविरों में समय पर जाकर आवेदन करें। यह अवसर बार-बार नहीं मिलेगा।